नई दिल्ली: केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है। यह स्वैच्छिक (Voluntary) और अंशदायी (Contributory) होगी। इस पेंशन योजना के लिए रोजगार कोई शर्त नहीं होगी यानी इसमें आम नागरिक भी योगदान कर सकेंगे और फिर पेंशन पा सकेंगे। इस योजना का मकसद पारंपरिक रोजगार से परे सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का विस्तार करना है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस प्रस्तावित समग्र योजना (Umbrella Scheme) पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है, जो मौजूदा पेंशन योजनाओं (Pension Schemes) को एकीकृत करने की दिशा में बढ़ेगी।
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में क्या होगा?
इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत बनाया जा रहा है। इसके अंतिम प्रारूप को तैयार करने के बाद अलग-अलग हितधारकों (Stakeholders) की राय ली जाएगी।
- नई योजना स्वैच्छिक होगी, यानी कोई भी इसमें शामिल हो सकेगा, चाहे उसके पास कोई नौकरी हो या नहीं।
- इससे असंगठित क्षेत्र के लोग, जैसे कि छोटे व्यापारी, स्वरोजगार करने वाले भी योजना में शामिल हो सकेंगे।
- इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) जैसी मौजूदा पेंशन योजनाओं को मर्ज किया जा सकता है।
- ये योजनाएं रिटायरमेंट के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान करती हैं, जिसमें ₹55 से ₹200 तक का योगदान किया जाता है, और सरकार भी इसमें बराबर का योगदान देती है।
- अटल पेंशन योजना (APY) को भी इस नए ढांचे में शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।
- सरकार Building and Other Construction Workers (BoCW) Act के तहत लिए गए उपकर (Cess) को निर्माण श्रमिकों की पेंशन वित्तीय सहायता के लिए उपयोग करने पर भी विचार कर रही है।